इज़राइल की राजनीति में नवंबर 2026 के पहले सप्ताह में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। देश के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइज़नकोट को नई सरकार बनाने का अवसर देने का फैसला किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। चुनाव के नतीजों ने इज़राइल की राजनीति में एक नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। लगभग 19 वर्षों से इज़राइल की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले नेतन्याहू के सामने अब सत्ता बचाने की चुनौती है, जबकि आइज़नकोट के सामने अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को एक साथ लाने की कठिन परीक्षा है।
हालाँकि, राष्ट्रपति से सरकार बनाने का आधिकारिक अवसर मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि आइज़नकोट प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। इसके लिए उन्हें संसद में पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने क्या फैसला लिया ?
इज़राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने 5 नवंबर 2026 को 26वीं नेसेट (इज़राइल की संसद) के लिए चुनी गई राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श पूरा किया था। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति ने अलग-अलग दलों से यह जानने की कोशिश की कि वे किस नेता को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपने के पक्ष में हैं।
राष्ट्रपति कार्यालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कुल 67 सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले राजनीतिक गुटों ने याशार पार्टी के नेता गादी आइज़नकोट का नाम सुझाया था। वहीं, 46 सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले गुटों ने मौजूदा प्रधानमंत्री और लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया। एक राजनीतिक गुट ने किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में सिफारिश नहीं की।
राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि केवल सिफारिशों की संख्या के आधार पर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार, राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी यह देखना है कि कौन-सा सांसद वास्तव में सरकार बनाने और उसे स्थिर रखने की क्षमता रखता है।
7 नवंबर को राष्ट्रपति कार्यालय ने घोषणा की कि हर्ज़ोग ने आइज़नकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। उन्हें औपचारिक रूप से 8 नवंबर को शाम 5 बजे यरुशलम स्थित राष्ट्रपति भवन में यह जिम्मेदारी सौंपे जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसलिए 8 नवंबर की सुबह तक इसे राष्ट्रपति के निर्णय और निर्धारित औपचारिक कार्यक्रम के रूप में समझना चाहिए, न कि नई सरकार के गठन के रूप में।
अक्टूबर के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलीं?
इज़राइल में 27 अक्टूबर 2026 को 26वीं नेसेट के लिए आम चुनाव हुए थे। देश की संसद में कुल 120 सदस्य होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को अकेले बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 61 सीटों की आवश्यकता होती है।
इज़राइल की संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अंतिम चुनाव परिणामों के अनुसार, प्रमुख पार्टियों को निम्नलिखित सीटें मिलीं:
👉 लिकुड पार्टी (बेंजामिन नेतन्याहू): 27 सीटें।
👉 याशार पार्टी (गादी आइज़नकोट): 21 सीटें।
👉 बेयाहद: 12 सीटें।
👉 जॉइंट लिस्ट: 11 सीटें।
👉 डेमोक्रेट्स: 8 सीटें।
👉 यूनाइटेड अरब लिस्ट (राआम): 8 सीटें।
👉 यिस्राएल बेतेनु: 7 सीटें।
👉 ओत्ज़मा येहुदित: 7 सीटें।
👉 यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म पार्टी: 7 सीटें।
👉 शास: 6 सीटें।
👉 रिलीजियस ज़ायनिज़्म और जेहुत: 6 सीटें।
इन परिणामों से साफ है कि लिकुड 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि आइज़नकोट की याशार पार्टी को 21 सीटें मिलीं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होना और सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करना अलग-अलग बातें हैं। किसी भी पक्ष के पास अपने सहयोगियों के साथ 61 सीटों का स्पष्ट और निर्विवाद समर्थन नहीं था।
नेतन्याहू के सामने क्यों बढ़ी राजनीतिक चुनौती ?
बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हैं। उनकी लिकुड पार्टी लंबे समय से देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। लेकिन इस बार चुनाव के बाद उनकी स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं दिखाई दे रही।
चुनाव में उनके नेतृत्व वाले गठबंधन को आवश्यक संसदीय बहुमत नहीं मिला। दूसरी तरफ, आइज़नकोट के विरोधी गठबंधन के पास भी सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें नहीं थीं। ऐसे में राष्ट्रपति के सामने भी यह सवाल था कि किस नेता को पहले सरकार बनाने का अवसर दिया जाए।
राष्ट्रपति की सलाह-मशविरा प्रक्रिया में आइज़नकोट को 67 सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले गुटों की सिफारिश मिली, जबकि नेतन्याहू को 46 सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले गुटों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस राजनीतिक स्थिति ने आइज़नकोट को सरकार बनाने की पहली कोशिश का अवसर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि नेतन्याहू की राजनीतिक भूमिका समाप्त हो गई है। यदि आइज़नकोट सरकार बनाने में असफल रहते हैं, तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नेतन्याहू सहित किसी अन्य सांसद को भी अवसर मिल सकता है।
अरब पार्टियां क्यों बन गईं किंगमेकर ?
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू इज़राइल की अरब राजनीतिक पार्टियों की भूमिका है। इस चुनाव में अरब समुदाय से जुड़ी दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों ने उल्लेखनीय सीटें हासिल की हैं।
जॉइंट लिस्ट को 11 सीटें और यूनाइटेड अरब लिस्ट यानी राआम को 8 सीटें मिली हैं। दोनों को मिलाकर कुल 19 सीटें होती हैं। यह संख्या सरकार बनाने की कोशिश कर रहे किसी भी गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है।
राष्ट्रपति से विचार-विमर्श के दौरान इन अरब राजनीतिक दलों ने आइज़नकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी देने की सिफारिश की थी। उनके समर्थन ने आइज़नकोट की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया।
हालाँकि, किसी उम्मीदवार को सरकार बनाने की सिफारिश करना और उसके मंत्रिमंडल में शामिल होना एक जैसी बात नहीं है। अरब पार्टियों का समर्थन किस रूप में मिलेगा, यह अभी राजनीतिक बातचीत और संभावित समझौतों पर निर्भर करेगा।
इज़राइल की राजनीति में अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करना लंबे समय से विवादास्पद विषय रहा है। वर्ष 2021 में राआम पार्टी नफ्ताली बेनेट और यायर लापिड के गठबंधन वाली सरकार का हिस्सा बनी थी। यह इज़राइल के इतिहास में पहली बार था जब किसी स्वतंत्र अरब पार्टी ने इस तरह की गठबंधन सरकार में भागीदारी की थी।
इस बार भी अरब पार्टियों का समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन आइज़नकोट के अपने कुछ संभावित सहयोगियों को इस तरह के राजनीतिक समझौते पर आपत्ति है।
गादी आइज़नकोट के सामने क्या हैं विकल्प ?
गादी आइज़नकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती 61 सांसदों का समर्थन जुटाना है। इसके लिए उनके पास कई राजनीतिक रास्ते हो सकते हैं।
पहला विकल्प अरब पार्टियों के साथ औपचारिक गठबंधन बनाना है। इससे उन्हें संसदीय बहुमत तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, लेकिन उनके अपने गठबंधन के कुछ नेताओं का विरोध इस रास्ते को कठिन बना सकता है।
दूसरा विकल्प अल्पमत सरकार बनाना है। इसमें अरब पार्टियां मंत्रिमंडल में शामिल हुए बिना महत्वपूर्ण संसदीय मतदान में सरकार का समर्थन कर सकती हैं। लेकिन ऐसी सरकार को हर महत्वपूर्ण विधेयक और विश्वास प्रस्ताव पर बाहरी समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।
तीसरा विकल्प अति-रूढ़िवादी यहूदी पार्टियों के साथ समझौता करना है। हालांकि, सैन्य सेवा की अनिवार्यता जैसे मुद्दों पर आइज़नकोट और इन पार्टियों के बीच मतभेद हैं। इज़राइल में अति-रूढ़िवादी समुदाय के पुरुषों को सैन्य सेवा से छूट देने का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक विवाद का विषय रहा है।
चौथा विकल्प नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना हो सकता है। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और नीतिगत मतभेद इस विकल्प को भी आसान नहीं बनाते।
आइज़नकोट ने क्या कहा ?
राष्ट्रपति के फैसले की घोषणा के बाद आइज़नकोट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि वे इस जिम्मेदारी के योग्य साबित हों।
उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि वे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक समर्थन वाली सरकार बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। हालांकि, उनके सामने अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा।
सरकार बनाने के लिए कितना समय मिलेगा ?
इज़राइल के सरकारी गठन की संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सांसद को सरकार बनाने के लिए सामान्य रूप से 28 दिन दिए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति अधिकतम 14 दिनों का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। इस तरह आइज़नकोट के पास कुल 42 दिनों तक का समय हो सकता है।
यदि वे निर्धारित अवधि में सरकार बनाने में सफल नहीं होते, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे सांसद को यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसके बाद भी यदि सरकार बनाने की कोशिशें विफल रहती हैं, तो नेसेट के सांसदों के पास संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी अन्य उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करने का अवसर हो सकता है। सभी प्रयास असफल रहने की स्थिति में संसद भंग होने और नए चुनाव की संभावना पैदा हो सकती है।
जब तक नई सरकार संसद का विश्वास हासिल करके कार्यभार नहीं संभालती, तब तक मौजूदा सरकार कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करती रहती है।
इज़राइल की राजनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह घटनाक्रम ?
गादी आइज़नकोट को सरकार बनाने का अवसर मिलना केवल नेतृत्व में संभावित बदलाव की खबर नहीं है, बल्कि यह इज़राइल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का भी संकेत है। चुनाव परिणामों ने दिखाया है कि देश की राजनीति में अब किसी एक बड़े दल के लिए सहयोगियों के बिना सत्ता हासिल करना आसान नहीं है।
आइज़नकोट के सामने एक तरफ अरब पार्टियों का संभावित समर्थन है, तो दूसरी तरफ अपने ही गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेद हैं। वहीं नेतन्याहू अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और उनके पास राजनीतिक वापसी की संभावना बनी हुई है।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आइज़नकोट अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को एक साझा राजनीतिक मंच पर ला पाएंगे या इज़राइल को एक बार फिर चुनाव की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक बातचीत और संसदीय समर्थन से ही स्पष्ट होगा।
इसलिए वर्तमान घटनाक्रम को नेतन्याहू सरकार के तत्काल अंत के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। इतना जरूर है कि राष्ट्रपति के फैसले ने इज़राइल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की संभावना को पहले से कहीं अधिक गंभीर बना दिया है।
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